कानुनविपरीत औषधिको मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लागेका औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल मन्त्रालय तानिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ढकाललाई विभागबाट मन्त्रालयमा तानेकी हुन्।
बिज्ञापन
लामो समयदेखि औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा मनोमानी भएको भन्दै उठ्दै आएको विवादबीच सरकारको यो कदम आएको हो। औषधि क्षेत्रको नियामक निकायका प्रमुख नै विवादमा परेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र थप तरंग पैदा भएको छ।
बिज्ञापन
ढकालले कानुनविपरीत औषधिमा आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरेको विषयमा हेल्थआवाजले लामो समयदेखि समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय यो विषय राजनीतिक तहसम्म पुगेको थियो। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले औषधिको अनधिकृत मूल्यवृद्धि प्रकरण संसद्मै उठाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए।
सांसद खत्रीले औषधि व्यवस्था विभागले कानुन मिचेर औषधिको मूल्य बढाएको आरोप लगाउँदै यसबाट नेपाली उपभोक्तामाथि ठूलो आर्थिक भार परेको बताएका थिए। औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिलाई उनले गम्भीर आर्थिक अनियमितताको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
बिज्ञापन
संसद्मा विषय उठेपछि सरकारको ध्यान समेत यसतर्फ गएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि औषधि मूल्यवृद्धिको विषयमा विशेष चासो राखेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो व्यक्त भएपछि महानिर्देशक ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले गरेको निर्णय कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको दाबी गर्दै बचाउ गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर औषधि मूल्य निर्धारणमा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको आरोप भने अझै कायमै छ।
यसैबीच ढकालविरुद्ध औषधिको अनियमित मूल्यवृद्धि सम्बन्धी मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत विचाराधीन छ। चार वर्षअघि उजुरी परे पनि उक्त प्रकरणमा अहिलेसम्म ठोस कारबाही अघि नबढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
औषधिको मूल्य निर्धारणजस्तो संवेदनशील विषयमा उठेको यो विवादले औषधि क्षेत्रको नियमन प्रणाली, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। महानिर्देशक ढकाललाई मन्त्रालय तानिएसँगै अब यो प्रकरणमा थप छानबिन र सम्भावित कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको
